जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कृत-संकल्पित है। सरकार की मंशा है कि सामाजिक न्याय की सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

गहलोत बुधवार को अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यालय अम्बेडकर भवन के सभागार में हुई बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास की संकल्पना दशा और दिशा पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुधार, आक्षेपों का तुरंत निस्तारण, छात्रवृत्ति के लिए तय आय सीमा को बढ़ाने, छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने, छात्रावासों के आधुनिकीकरण, अंबेडकर भवनों में पुस्तकालय खोलने, पंचतीर्थ योजना में खासकर युवाओं को शामिल करने, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था बेहतर करने, छात्रावासों की मॉनिटरिंग करने, नए छात्रावास खोलने सहित अन्य विषय संस्थाओं द्वारा उठाए गए।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। समाज के प्रबुद्धजनों से प्राप्त सुझावों पर अमल कर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

इससे पहले प्रबुद्धजनों ने सामाजिक न्याय मंत्री का साफा पहनाकर स्वागत भी किया। बैठक में निजी सचिव रोहित पटेल, अतिरिक्त निदेशक सुंडाराम मीना, अशोक जांगिड़ सहित अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत संपतराम, राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएल भाटी, एससी-एसटी आरक्षण मंच के प्रदेश मंत्री प्रकाश कुमार मेघवाल, अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सलाहकार डॉ. एस के मोहनपुरिया सहित अखिल भारतीय खटीक समाज, अंबेडकर शिक्षा साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षक संघ अंबेडकर, संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण समिति, डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश