मप्रः राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इव्हीएम शेयरिंग पर हुई चर्चा
निर्वाचन आयोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)


भोपाल, 30 जुलाई (हि.स.)। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में ईवीएम की पूलिंग/शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली एवं सिक्किम के राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने भाग लिया।

मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई, ईव्हीएम शेयरिंग पॉलिसी तथा अन्य राज्य को किराये पर दी जाने वाली ईव्हीएम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस पॉलिसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को 3000 ईव्हीएम किराये पर दी गई है जम्मू-कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को ईव्हीएम किराये पर दिए जाने के लिए एमओयू किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड और गुजरात से भी एमओयू किया जाना है। सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस संबंध में आग्रह किया है।

स्टैंडिंग कमेटी द्वारा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की ईव्हीएम शेयरिंग पॉलिसी को मान्य किया गया एवं इस पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू करने पर सहमति दी गयी।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य निर्वाचन आयोग उनके पोर्टल में उपलब्ध ईव्हीएम/मतपेटियों की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही राज्य में होने वाले स्थानीय निकायों (पंचायत/नगरपालिका) के निर्वाचन कार्यक्रमों की संभावित तिथियों को शेयर करेंगे, जिससे राज्यों द्वारा ईव्हीएम शेयरिंग करने की सुविधा रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर