धर्मशाला, 30 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास राजमार्ग मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश में 24,967.76 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से अब तक 22,380.09 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी कांगड़ा लोक सभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदन में दी।

उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक देश में 8,38,611 किलो मीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से अब तक 7,83,304 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मार्च 2029 तक 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इन गांवों को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय शाषित राज्यों ने जीआईएस एप्लीकेशन का उपयोग किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रीय शाषित राज्यों से 1,555 किलो मीटर लम्बी 300 सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव मंत्रालय को मिला है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों के 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले, पहाड़ी क्षेत्रों के 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले तथा माओवाद हिंसा से प्रभावित 100 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों के 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में 50 प्रतिशत या ज्यादा अनुसूचित जनजाति के गांवों को प्राथमिकता की जाएगी जबकि एस्पिरेशनल जिलों में 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में 50 या ज्यादा अनुसूचित जनजाति वर्ग के गांवों को प्राथमिकता की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया