पूर्वी सिंहभूम, 3 जुलाई (हि.स.)। झारखंड सरकार ने टाटा स्टील यूआईएसएल जैसी निजी विद्युत आपूर्ति कंपनियों के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। साथ ही, बस्तियों को पेयजल कनेक्शन देने के एवज में वसूले जाने वाले शुल्क को भी कम किया जाएगा। अब पेयजल कनेक्शन के लिए 7000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

इस फैसले की जानकारी प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विधानसभा में आयोजित बैठक में दी।

उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दौरान विधायक सरयू राय ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था कि जमशेदपुर की बस्तियों से पेयजल कनेक्शन के लिए अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है, और टाटा स्टील यूआईएसएल के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकार की नई पहल से जमशेदपुर में टाटा स्टील यूआईएसएल के उपभोक्ता, बोकारो स्टील प्लांट के उपभोक्ता और धनबाद बीसीसीएल के उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है, जिसकी अनुशंसा पर अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा।

इसके अलावा राज्य कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधानों में भी बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में लागू प्रावधानों के कारण कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बीच यह धारणा बन गई थी कि पूर्व की योजना अधिक लाभकारी थी। सरकार ने बीमा योजना की समीक्षा के लिए वरीय आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। खासतौर पर, वर्ग ‘क’ के अधिकारियों के लिए इस योजना को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे अब ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में भी शीघ्र ही उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अंतिम फैसला होगा।

सरकार के इन फैसलों से राज्यभर के पेयजल एवं विद्युत उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य कर्मचारी बीमा योजना के लाभार्थियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक