ग्वालियर, 29 जुलाई (हि.स.)। सीएम हैल्पलाइन के तहत दर्ज शिकायतों के निराकरण को अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट नहीं रहना चाहिए। शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश मंगलवार को मप्र के ग्‍वालियर में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए।

संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम हैल्पलाइन के साथ-साथ विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सभी विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। संभाग आयुक्त खत्री ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें। एल-1 स्तर पर कोई भी शिकायत नॉन अटेंड नहीं होना चाहिए। विभागीय अधिकारी संभाग के अन्य जिलों की भी नियमित समीक्षा कर प्रकरणों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक कराएं। 50 दिन से अधिक की लंबित शिकायतों का निराकरण विशेष प्रयास कर किया जाए।

आयुक्त मनोज खत्री ने बैठक में कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी विस्तार से समीक्षा की। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये प्रति सप्ताह गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा भी की जायेगी। मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 जुलाई को शाम चार बजे समीक्षा करेंगे। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की विस्तृत जानकारी के साथ कार्यक्रम में शामिल हों। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि जो विषय समाधान ऑनलाइन के तहत शामिल किए गए हैं, उनकी विस्तृत जानकारी उनके पास हो।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर