शिमला, 26 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार लगातार चार दिन तक कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये बैठकें 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन दो-दो घंटे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होंगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है।

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज पर अहम निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल की इन बैठकों के बाद एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को वास्तविक मदद मिल सके।

इसके अलावा मंत्रिमंडल की इन बैठकों में मानसून की मौजूदा स्थिति, आगामी बरसात की चुनौतियों और उनसे निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने, नई सरकारी भर्तियों, विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यों और अन्य महत्त्वपूर्ण फैसलों पर भी विचार किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि बैठक की विस्तृत कार्यसूची अलग से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, विधानसभा सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित अन्य विभागों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार चाह रही है कि इन चार दिन की बैठकों के बाद राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही नई योजनाओं और विकास कार्यों पर भी तेजी से फैसले लेकर प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट की इस पहल को प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा