कीव, 24 जुलाई (हि.स.)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में हुए विवादास्पद संशोधनों के कारण बढ़ते जनाक्रोश और यूरोपीय संघ (ईयू) की तीखी आलोचना के बीच गुरुवार को एक नया भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक संसद में भेजने की घोषणा की है। यह कदम सरकार के प्रति जनविश्वास बहाल करने और यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावनाओं को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है।

जेलेंस्की ने कहा कि यह नया विधेयक कानून-व्यवस्था प्रणाली को वास्तविक रूप से सशक्त करने, भ्रष्टाचार निगरानी एजेंसियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और रूसी प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। हालांकि, उन्होंने रूसी हस्तक्षेप के कोई ठोस उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए।

जेलेंस्की ने गुरुवार को टेलीग्राम पोस्ट में कहा, “सबसे जरूरी बात है कि हमारे पास वास्तविक उपकरण हों, कोई रूसी संबंध न हों, और निगरानी एजेंसियों की स्वतंत्रता बनी रहे।” उन्होंने यह भी कहा कि “राष्ट्रीय एकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।”

हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पहले से पारित विधेयक को वे रद्द करेंगे या नहीं। नए विधेयक के विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बुधवार को उन्होंने भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी और उन्हें सुझाव प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अब उन्होंने अचानक नया विधेयक लाने का ऐलान कर दिया।

इससे पहले, पिछले सप्ताह में यूक्रेनी संसद में पारित एक विधेयक के तहत भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी एजेंसियों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और यूरोपीय संघ ने इसे गंभीर पीछे हटने वाला कदम बताया।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय