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खूंटी, 2 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नई दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति ( एमसीपीसी) के निर्देशानुसार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में 90 दिवसीय राष्ट्रीय मतदाता अभियान के तहत राष्ट्र के लिए मध्यस्थता (मेडिएशन फॉर नेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
यह अभियान एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक संचालित होगा। इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराना है।
इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रषिकेश कुमार ने बताया कि मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है, जिसमें विवादों का समाधान त्वरित और सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है।
इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आपसी रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। इसमें किसी भी पक्षकार की हार या जीत नहीं होती है। मध्यस्थता के लिए उपयुक्त लंबित मामलों में मोटर दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, अपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, राजस्व संबंधी प्रकरण आदि शामिल होते हैं।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को संबंधित न्यायालय में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करें। डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यस्थतों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का जल्द समाधान करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा
