नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा