मंडी, 25 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करके पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा निगम के माध्यम से सूक्ष्म ऋण योजना, मियादी ऋण व शैक्षणिक ऋण सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के तत्वावधान में निगम द्वारा आय अर्जक लघु गतिविधियों के लिए ऋण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सूक्ष्म ऋण योजना में 1.40 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर पात्र लाभार्थी को इस लागत के 90 प्रतिशत यानि 1.25 लाख रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।

यह ऋण तीन वर्षों की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मियादी ऋण योजना के तहत 50 लाख रुपए परियोजना लागत पर पात्र लाभार्थियों को 45 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। पुनर्भुगतान की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है और 8 प्रतिशत दर पर ब्याज देय होगा। निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति से संबंधित युवाओं के लिए शैक्षणिक ऋण योजना के तहत 40 लाख रुपए तक अथवा पाठ्यक्रम शुल्क की 90 प्रतिशत राशि के बराबर ऋण देश या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रदान किया जा रहा है। पुनर्भुगतान की अवधि 10 वर्ष रखी गई है और इस पर 6.5 प्रतिशत ब्याज देय होगा। नियमित पूर्णकालिक व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए इसके तहत लाभ प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थी ही पात्र होंगे। इसके लिए परिवार की कुल वार्षिक आय तीन लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही वह किसी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान से डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। लाभार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से बारहवीं पास होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से संबंधित जानकारी एवं योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए https://www.facebook.com/share/1AvesMDpqQ/ लिंक पर विज़िट कर सकते हैं। ई-मेल से mdhpscstdc@rediffmail.com अथवा निगम के सोलन स्थित कार्यालय में दूरभाष संख्या 01792-220671 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। पात्र युवा निगम की वेबसाइट https://hpscstdc.hp.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंधक निदेशक अजय कुमार यादव ने बताया कि निगम कौशल विकास और अन्य अभिनव पहलों के माध्यम से वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बीच समृद्धि को बढ़ावा देने पर कार्य कर रहा है। विभिन्न एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ कुशल, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से काम करते हुए पात्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी को व्यवस्थित रूप से कम करने में अग्रणी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना निगम का ध्येय है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा