नैनीताल, 2 जून (हि.स.)। उत्तराखंड मे शीघ्र पत्रकारों की मान्यता से संबंधित नयी मान्यता नियमावली आ सकती है। यह बात सोमवार को प्रदेश के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नितिन उपाध्याय ने जिला व मंडल मुख्यालय के पत्रकारों से नैनीताल क्लब में आयोजित एक भेंट वार्ता में कही।

जिला-मंडल मुख्यालय में कमोबेश पहली बार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी के द्वारा की गयी इस पहल का सभी पत्रकारों ने स्वागत किया और श्री उपाध्याय का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन भी किया। इस दौरान उपाध्याय ने पत्रकारों एवं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के बीच के सेतु को मजबूत करते हुए पत्रकारों की समस्याओं को सुना और उन पर विभागीय स्थिति को स्पष्ट तौर रखा और संतुष्ट किया।

पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 2001 की मान्यता नियमावली लागू है, किंतु शीघ्र ही नयी नियमावली आने की संभावना है, जिसमें तहसील स्तर पर मान्यता देने सहित विभिन्न प्राविधान हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को 15 वर्ष की नियमित मान्यता पर ही पेंशन के नियम में भी संशोधन पर विचार किये जाने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ ही अधिक से अधिक सक्रिय पत्रकारों को भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिये ‘गोल्डन कार्ड’ एवं बीमा सुविधा दिलाये जाने को शीर्ष प्राथमिकता में बताया।

उन्होंने पत्रकारों की स्थानीय स्तर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये जिला स्तर पर हर तीन माह के अंतराल में पत्रकार स्थायी समिति की बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी