रक्षाबंधन मनाने के लिए लाड़ली बहनों को अगले माह दी जाएगी 250 रुपये की अतिरिक्त राशिः मुख्यमंत्री

भोपाल, 19 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को दीपावली से 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम लाड़ली बहनों काे तीन हजार रुपये प्रति माह देने के अपने संकल्प पर कायम हैं। हमने डंके की चोट पर कहा है और इसे पूरा करेंगे। यह योजना पहले 1000 रुपये प्रति माह से शुरू हुई थी फिर हमने इसे 1250 रुपये किया। वर्ष 2028 तक इसे बढ़ाकर 3 हजार रुपये कर देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर बड़वानी में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को इंदौर से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अभियान चल रहा है। अगले महीने प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन मनाने के लिए 250 रुपये की अतिरिक्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। बहनों के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

विवाह के लिये कुंडली के साथ वर-वधु का सिकल सेल जेनेटिक कार्ड भी मिलाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे समाज में शादी से पहले कुंडली मिलान की परंपरा है। अब समय आ गया है कि कुंडली के साथ हम वर-वधु का 'सिकल सेल जेनेटिक कार्ड' भी मिलाएं। इस बीमारी का पता जितनी जल्दी चल जाए इसे नियंत्रण में रखने और रोगी को स्वस्थ रखने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। प्रदेश का जनजातीय समाज बड़ी संख्या में इस बीमारी से प्रभावित है। सिकल सेल हमारे लिए केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है।

प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख से नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग हुई पूरी

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल को जड़ से मिटाने का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन-2047 प्रारंभ किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्क्रीनिंग, रोग प्रबंधन, परामर्श और जन-जागरूकता, इन चारों महत्वपूर्ण स्तरों पर प्रदेश में समन्वित रूप से कार्य किया जा रह है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। सभी चिन्हित मरीजों को हाइड्रॉक्सी यूरिया, फॉलिक एसिड और नि:शुल्क रक्तदान की सुविधा दी जा रही है। सिकल सेल रोगियों की जेनेटिक कॉउंसिलिंग का कार्य भी जारी है।

खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मौके पर खरगोन जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे संपूर्ण निमाड़ अंचल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव बड़वानी पहुंचने के लिए भोपाल से रवाना हुए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे बड़वानी नहीं पहुंच पाए और उन्होंने इन्दौर से ही कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया।

राज्यपाल पटेल ने प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एमीनिया के प्रति जागरुकता अभियान चलाया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एमीनिया के प्रति जागरुकता अभियान चलाया है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र को इसका लाभ मिला है। सिकल सेल बीमारी से भावी पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। सिकल सेल बीमारी से जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया होने पर हमारी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। यह बीमारी आनुवांशिक तौर पर आगे बढ़ती रहती है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की है। इसमें बड़वानी जिले के सिकल सेल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की जानकारी मिली। यहां सिलक मित्र तैनात किए गए हैं।

मु्ख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एमीनिया से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनिंग और रोकथाम के योग्य तरीकों से इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। नवजात शिशुओं की जांच के लिए एम्स भोपाल में सिकल सेल जांच यूनिट शुरू की गई है। प्रदेश में जारी अभियान सिकल सेल के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है।

जनजातीय अंचलों में खोली जा रहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट

उन्होंने कहा कि बड़वानी, झाबुआ, धार सहित प्रदेश के अन्य जनजातीय बहुल जिलों के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। निमाड़ के किसानों को अब सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। राज्य सरकार ने तापी मेगा रीचार्ज परियोजना पर कार्य शुरू किया है। जनजातीय अंचलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट करने के अभियान अंतर्गत प्रदेशभर में कृषि मेले लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने तीसरी फसल मूंग के लिए सरकारी खरीद शुरू करने के लिए पंजीयन शुरू कर दिया हैं। बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदकर किसानों को लाभ दिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

नौ साल से लंबित शासकीय कर्मचारी/अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी

मु्ख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए पात्र हितग्राहियों के लिए सर्वे शुरू किया गया है। युवा कल्याण के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्ती अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने हाल ही में नौ साल से अटकी शासकीय कर्मचारी/अधिकारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खोला है। इससे आगामी वर्षों में दो लाख शासकीय पदों पर नई भर्ती की संभावना बनेगी। प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सांदिपनि विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। होनहार छात्रों को साइकिल, स्कूटी और लैपटॉप बांटे जा रहे हैं।

बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री गौतम टेंटवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर