बैंगलोर, 19 जून (हि.स.)। कर्नाटक सरकार ने राज्य में आवास परियोजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह अतिरिक्त आरक्षण मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि सभी अल्पसंख्यकों पर लागू होगा।

आवास विभाग द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही सभी शहरी एवं ग्रामीण विकास आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध 10 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर अब 15 प्रतिशत किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य के आवास मंत्री ज़मीर अहमद खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कर्नाटक कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त आरक्षण मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि सभी अल्पसंख्यकों पर लागू होगा।

राज्य के कानून मंत्री एच.के.पाटिल ने बताया कि यह निर्णय समाज में समानता लाने और गरीब अल्पसंख्यकों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। यह राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सच्चर समिति की रिपोर्ट, केंद्रीय दिशा-निर्देशों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर लिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा