धर्मशाला, 19 जून (हि.स.)।

अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। वीरवार को

जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलआरसी), समन्वय समिति (डीसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी ने बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा अब तक की उपलब्धियों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। अधिकारियों व बैंक प्रतिनिधियों ने ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा सरकारी योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही आगामी समय में लक्ष्यों की पूर्ति और कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

एडीसी ने कहा कि जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2024-25 के अंतर्गत मार्च 2025 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी बैंक को अपनी सीडी रेशो बढ़ाने के लिए प्लान तयार करने के लिए कहा इसके साथ सभी बैंक अधिकारीयों को शिक्षा ऋण एवं कृषि ऋण बढ़ाने के निर्देश दिए।

इससे पहले बैठक का संचालन करते हुए मुख्य जिला अग्रणी प्रबंधक कांगड़ा पृथ्वी रणवीर ने बताया जिला जिला के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025 तक) का लक्ष्य 7322.28 करोड़ रुपये था, जिसे मार्च तिमाही के अंत तक बैंकों ने 8158.75 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 111.42 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। मार्च तिमाही तक जिला में सभी बैंको ने मिलकर 44615.7 करोड़ राशि जमा की और 11950.7 करोड़ का ऋण दिया जबकि सीडी रेशो 26.79 प्रतिशत रही।

उन्होंने बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 मे मार्च 2025 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 78.63 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 379.24 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे।

बैठक में जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड हिमांशु साहू ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संभाव्यतायुक्त ऋण योजना की तैयारी के मद्देनज़र हितधारकों के साथ प्री-पीएलपी चर्चाएं कीं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया