शिमला, 18 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में आगामी मानसून सीजन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें मानसून पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि नागरिक सुरक्षा के तहत स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आपात स्थिति में उनकी सेवाएं प्रभावी ढंग से ली जा सकें। साथ ही उन्होंने बांध प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और बारिश के दौरान अवरुद्ध सड़कों व प्रभावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए पूर्व तैयारियों को मजबूत करने पर बल दिया। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि वे स्थानीय स्तर पर कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करें ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मानसून की स्थिति, पूर्व के मौसम रुझानों और चेतावनी प्रणाली को लेकर एक प्रस्तुति दी गई। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने राज्य में बाढ़ पूर्वानुमान और अलर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी साझा की। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों, गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा विभागों ने मानसून के मद्देनजर अपनी तैयारियों, उपलब्ध उपकरणों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया भंडार की जानकारी दी।

बैठक के दौरान वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में मानसून को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों ने सुझाव, अनुभव और फीडबैक साझा किए जिन पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

निदेशक एवं विशेष सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डीसी राणा ने अब तक प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी दी और विभागीय समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। सभी विभागों को आपसी तालमेल से मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया ताकि किसी भी स्थिति में जनजीवन प्रभावित न हो।

इस उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत सहित विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, राज्य बिजली बोर्ड, गृह रक्षा और अग्निशमन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा