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आइजोल, 18 जून (हि.स.)। मिजोरम सरकार राज्य में कृषि ढांचे को मज़बूती देने के लिए कोलासिब और ममित ज़िलों में सुपारी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य नकदी फसलों में मूल्य संवर्धन कर स्थानीय किसानों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराना है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें भूमि संसाधन, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकारी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ज़ोर दिया।
भूमि संसाधन सचिव लालसंगलिआना ने जानकारी दी कि कोलासिब के चंपाई और ममित के ज़मुआंग में सुपारी प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना की जा रही है, जिनके लिए उत्तर पूर्व परिषद (एनईसी) से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रबर, कॉफी, सुपारी और झाड़ूघास जैसी नकदी फसलों की खेती के साथ-साथ कृषि संपर्क सड़कों का निर्माण, ढलान पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और गोदामों की स्थापना का कार्य भी चल रहा है।
किसानों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष से झाड़ूघास की ग्रेडिंग की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
राज्य सरकार चार प्रमुख नकदी फसलों अदरक, हल्दी, मिज़ो मिर्च और झाड़ूघास की सीधी खरीद कर रही है।
इसके अलावा, बैठक के दौरान राज्य में कॉफी की खेती को प्रोत्साहन देने का निर्णय भी लिया गया और रबर क्लस्टरों को 100 फीसदी सब्सिडी वाले रबर रोलिंग मशीन देने की योजना को भी मंज़ूरी दी गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
