भाेपाल: ट्रैफिक सुधार के लिए सांसद ने कमिश्नर-कलेक्टर के साथ की मीटिंग, ई-रिक्शा के लिए बनेगी पॉलिसी
भोपाल, 18 जून (हि.स.)। भोपाल में ई-रिक्शा के लिए पॉलिसी बनेगी। इसके अलावा सड़क से हटाएंगे कंडम वाहन भी हटाए जाऐंगे। बुधवार काे भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारा
भोपाल सांसद आलोक शर्मा


भोपाल, 18 जून (हि.स.)। भोपाल में ई-रिक्शा के लिए पॉलिसी बनेगी। इसके अलावा सड़क से हटाएंगे कंडम वाहन भी हटाए जाऐंगे। बुधवार काे भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के साथ बैठक की। बैठक में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने पर चर्चा की गई।

सांसद आलाेक शर्मा ने कहा कि ई-रिक्शा संचालन की कोई पॉलिसी नहीं होने की वजह से सड़कों पर जगह-जगह ई-रिक्शा खड़े हो जाते हैं। इनकी स्पीड धीमी होने की वजह से गाड़ियां नहीं निकल पाती है और सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। सांसद शर्मा ने बताया कि खासतौर पर शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित होने से लोगों को समय पर पहुंचने में भी दिक्कत होती है। इसलिए ई-रिक्शा संचालन के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके अलावा सड़कों पर खड़े कंडम वाहनों को हटाने को लेकर भी चर्चा हुई। जिस पर कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में ट्रेंचिंग यार्ड बनकर कंडम वाहनों को सड़क से हटाएं। इसके लिए 20 जून से 15 दिन का अभियान चलाने की निर्देश दिए हैं।

सांसद ने बैठक में कलेक्टर और कमिश्नर को बताया कि फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि इन पर सब्जी के ठेले, फल के ठेले और अन्य तरह के अतिक्रमण लोगों ने कर लिए हैं। यहां तक कि नगर निगम द्वारा बनाई गई नालियों के ऊपर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इन्हें हटाया जाना चाहिए। जिससे कि यातायात सुगम बने। इस पर भी कलेक्टर ने सहमति दी है। अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ता गठित किया जाएगा। जिसका प्रभारी एडीएम को बनाया जाएगा।

पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, अथवा डिप्टी कमिश्नर, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस के एसीपी, थाना प्रभारी अतिक्रमण दस्ता में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही दस्ते में मोबाइल कोर्ट और एक मजिस्ट्रेट भी शामिल होंगे। इसके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे