श्रीनगर, 12 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उनके साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष श्री सत शर्मा भी थे।

सुनील शर्मा ने नायब तहसीलदार उम्मीदवारों के मुद्दे पर उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की और उनसे नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए उर्दू भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर की पांच आधिकारिक भाषाओं को देखते हुए एक भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य बनाना समान अवसर और प्रशासनिक निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यह एक अनुचित बाधा पैदा करता है विशेष रूप से जम्मू संभाग के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाता है।

वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल से सरकारी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सभी आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद करने का भी अनुरोध किया।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता