नैनीताल, 11 जून (हि.स.)। प्रदेश के सभी विकास खण्ड में आयोग के माध्यम से दो युवा प्रतिनिधि नियुक्त होंगे, जो विद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रशिक्षण देंगे।

यह बात उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बुधवार को नैनीताल क्लब में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में कही। उन्होंने अनुसूचित जाति बस्तियों के पास कचरा डंपिंग जोन बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी।

इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की और छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति समय पर और पूर्ण रूप से दी जाए, इसमें लापरवाही पाई जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यावसायिक परिसर और बाजार विकसित करने के निर्देश दिए गए। श्री कुमार ने 1995 से पूर्व बसे परिवारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विधायक सरिता आर्य, भाजपा प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा, दायित्वधारी दिनेश आर्य, नितिन कार्की, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार साह आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी