कोलकाता, 10 जून (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाणपत्र को लेकर राज्य सरकार के फैसलों पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनिंदा तौर पर कई हिंदू जातियों को ओबीसी सूची से हटा दिया है। अधिकारी ने इसे 'मुस्लिम लीग की सरकार' करार देते हुए कहा कि भाजपा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी प्रमाणपत्र से जुड़े मामले लंबित हैं। ऐसे में विपक्ष को बोलने का मौका दिए बिना मुख्यमंत्री एकतरफा बयान देकर सदन से निकल गईं। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर विधानसभा में झूठी जानकारी दे रही हैं। उनके पास जवाब नहीं है इसलिए चोर की तरह भाग गई।

शुभेंदु ने यह भी कहा कि यह सरकार सिर्फ मुस्लिमों की है। हम हिंदू ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेंगे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि ओबीसी प्रमाणपत्र के संदर्भ में धर्म का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अदालत के निर्देश के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की नई समीक्षा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान में ओबीसी 'ए' श्रेणी में 49 और 'बी' श्रेणी में 91 जातियां शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही और 50 जातियों को भी सूची में शामिल करेगी और सभी कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।

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नई ओबीसी सूची में संशोधन — कुल संख्या हुई 140

राज्य सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ओबीसी सूची को लेकर नए दिशा-निर्देश तय किए। पहले सूची में 66 जातियां थीं, जिन्हें घटाकर 64 किया गया है। इसके अलावा 76 नई जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार अब कुल 140 जातियाँ ओबीसी श्रेणी में शामिल होंगी, जिन्हें प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर