नाहन, 18 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल किसान सभा जिला सिरमौर ने किसानों की बेदखली और भूमि से जुड़े गंभीर मुद्दे को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा है। किसान सभा सिरमौर के महा सचिव राजेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी कि 02 जुलाई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसानों की बेदखली और भूमि मामलों से संबंधित एक आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 28 जुलाई 2025 को डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई। इस पर 16 दिसंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों पर स्थगन (स्टे) लगा दिया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है

हिमाचल किसान सभा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सीमांत और वंचित किसानों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक नीति तैयार करे तथा इस नीति को केंद्र सरकार से अनुमोदित करवाए। साथ ही छोटे किसानों को 5 बीघा तक भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर