इंडिया पोस्टल एम्पलाइज यूनियन ग्रुप सी ने जीबी मीटिंग आयोजित किया
आसनसोल, 14 दिसंबर (हि. स.)। ऑल इंडिया पोस्टल एम्पलाइज यूनियन ग्रुप सी के तरफ से रविवार को रानीगंज के सीएमएसआई भवन में जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के पश्चिम बंगाल सर्किल के उपाध्यक्ष शांतनु मुख
कार्यक्रम में शामिल अधिकारी


आसनसोल, 14 दिसंबर (हि. स.)। ऑल इंडिया पोस्टल एम्पलाइज यूनियन ग्रुप सी के तरफ से रविवार को रानीगंज के सीएमएसआई भवन में जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के पश्चिम बंगाल सर्किल के उपाध्यक्ष शांतनु मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ संगठन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह सभा ऑल इंडिया पोस्टल एम्पलाइज यूनियन ग्रुप सी के आसनसोल डिविजन की तरफ से आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि आसनसोल डिवीजन का मतलब आसनसोल दुर्गापुर और रानीगंज से संगठन के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर डाक विभाग को समाप्त करने की साजिश रच रही है। उन्होंने रजिस्ट्री को हटा दिया है और स्पीड पोस्ट के जरिए काम करवाया जा रहा है। जिससे लोगों का खर्च बढ़ गया है।

शांतनु मुखर्जी ने कहा कि कर्मचारियों पर अनावश्यक काम का दबाव बढ़ा दिया गया है। उन्होंने डाक विभाग में आउटसोर्सिंग के प्रयास का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 150 सदस्य यहां पर मौजूद है। उनमें से हर एक सदस्य का यही कहना है कि अगर केंद्र सरकार उन्हें बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती है तो डाक विभाग के कार्य करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर डाक विभाग को समाप्त करने के लिए साजिश रच रही है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार द्वारा उनके संगठन की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। जिसके खिलाफ कोलकाता और झारखंड हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। दोनों ही अदालत द्वारा उनके संगठन की मान्यता को समाप्त करने के फैसले को गलत बताया गया और अदालत में उनकी जीत हुई। इसके अलावा एक श्रमिक संगठन को केंद्र सरकार द्वारा अवैध रूप से फायदा पहुंचाया जा रहा था। इसके खिलाफ भी उनके संगठन की तरफ से अदालत में मामला दर्ज किया गया था। उसमें भी जीत हासिल हुई इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अदालत भी फैसला सुना रही है। उन्होंने रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की और इस बात का विरोध किया कि केंद्र सरकार रिक्त पदों को समाप्त करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि 26 से 28 फरवरी तक दीघा में संगठन के सर्व भारतीय नेतृत्व को लेकर एक सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करके डाक विभाग के अस्तित्व की रक्षा की जा सके। इस पर चर्चा होगी।

इस सभा में संगठन के सर्किल नेता देवांशु साहा, 12 जुलाई कमेटी के हीरक गांगुली, बैंक एम्पलाइज यूनियन के नेता विमल गोस्वामी, सीटु नेता देवीदास बनर्जी के अलावा संगठन के आसनसोल डिवीजन के डिविजनल सेक्रेटरी समीर खां, रानीगंज जॉन के समीर माझी सहित संगठन के और भी नेता उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा