झाबुआ, 14 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की ओर अभियान के कार्यान्वयन चरण के अंतर्गत जिले के आदि सेवा केंद्रों पर विभिन्न विभागों की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का यथासंभव त्वरित एवं तत्काल निराकरण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्राप्त आवेदनों का सफलता पूर्वक निराकरण किया जा रहा है।

योजना के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि जिले में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2025 तक कुल 436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 290 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिले में प्रशासन गांव की ओर (सुशासन सप्ताह 2025) अभियान के कार्यान्वयन चरण के अंतर्गत आदिसेवा केंद्रों पर विभिन्न विभागों की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों का यथासंभव त्वरित एवं तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान समग्र ई-के वाय सी, उज्ज्वला योजना, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य पेंशन योजनाएं, संबल योजना, निक्षय पोषण, आधार लिंक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी में नाम जोड़ना, राजस्व संबंधी प्रकरणों, सिकल सेल, पात्रता पर्ची, कर्मकार पंजीयन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन सहित विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में 11 से 13 दिसंबर तक कुल 436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 290 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया प्रक्रिया जारी है।

गोर तलब है कि नवाचारों एवं पहलों को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की पहचान, प्रचार एवं प्रलेखन करना, जन शिकायतों के निवारण को घर-घर तक पहुंचाना तथा “प्रशासन गांव की ओर” अभियान के माध्यम से प्रशासन को जमीनी स्तर तक ले जाने

जन शिकायतों के प्रभावी निवारण एवं नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह 2025 के तहत “प्रशासन गांव की ओर” राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन 19 से 25 दिसंबर तक देश के समस्त जिलों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। सुशासन सप्ताह का प्रारंभिक चरण 11 से 18 दिसंबर, 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवधि में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं जिले में मुख्य अभियान हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यक्रमों की योजना बनाकर आवेदन प्राप्त किया जा रहे हैं। कार्यान्वयन चरण के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा समर्पित पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों से संबंधित डाटा साझा किया जाएगा, जिनका निराकरण 19 से 25 दिसंबर की अवधि में किया जाएगा। साथ ही, 23 दिसंबर, को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नवाचार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एक समर्पित पोर्टल भी चालू किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा