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आगरमालवा, 13 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री एवं आगरमालवा जिले के प्रभारी नागरसिंह चौहान ने शनिवार को जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि जिला विकास सलाहकार समिति के उद्देश्यों तथा विजन के संबंध में बताया कि जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों की जरूरत और सुझाव के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाना, समिति का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जिले में आम-आदमी की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए। कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों की समस्या के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक समाधान करें।
उन्होंने कहा कि जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित करके प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार किया जाना है। जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन की योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। नवाचारों को योजनाओं के रूप में मूर्तरूप दिया जाएगा, जिले में रोजगार सृजन तथा विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य के संबंध में सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना हेतु भी सुझाव प्राप्त किये जाएंगे।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिला कृषि प्रधान है, किसानो की समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशील तरीके से समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रबी मौसम में खाद की कोई कमी नहीं आने दें, किसानों को मृदा परीक्षण के लिए प्रेरित करें। जिले में किसानों हेतु खाद वितरण नियोजित ढंग से व्यवस्था हेतु समितियां की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाए। जैविक गतिविधियों में इजाफा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।
प्रभारी मंत्री ने जिले में महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहां की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि संबंधित विभाग महिलाओं की आर्थिक सक्षमता में वृद्धि हेतु सतत मॉनिटरिंग करें,उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाए। विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि जिले में विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत करंट से मृत्यु के एक प्रकरण में परिवार को शासन की योजना से तो सहायता मिलेगी ही, साथ ही बीमा योजना से भी क्लेम राशि दिलवाई जाए। कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या पर चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकारी समस्या का समाधान करवाए, जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जल संवर्धन पर समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी वर्षा मौसम के पूर्व जिले के प्रत्येक ग्राम एवं पंचायत में जन सहयोग से कम से कम एक जल संरचना निर्मित करवाई जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा
