कोलकाता, 13 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सीट पर 10 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) तैनात किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया के लिए कुल 2,940 ईआरओ की आवश्यकता होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली को पहले ही जानकारी दे दी है।

एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी। इस प्रक्रिया का पहला चरण 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरा होगा। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें दावे और आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। दूसरे चरण में नोटिस जारी करना, सुनवाई, सत्यापन और गणना प्रपत्रों पर निर्णय लेने का काम ईआरओ द्वारा एक साथ किया जाएगा।

27 अक्टूबर, 2025 तक की वर्तमान सूची के अनुसार राज्य में कुल सात करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 मतदाता पंजीकृत हैं। एसआईआर पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि यह मानना गलत होगा कि ड्राफ्ट सूची में शामिल सभी योग्य मतदाताओं को सुनवाई से छूट मिलेगी। जिन मतदाताओं के डेटा में वंशावली से जुड़ी अस्पष्टता होगी, उन्हें भी सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी तय किया है कि जिन मतदाताओं को सूची से हटाया जा सकता है, उनकी अलग-अलग सूचियां राज्य में पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को दी जाएंगी। इसका उद्देश्य दावे और आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।----------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर