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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया संतोष वर्मा प्रकरण का संज्ञान, जीएडी को दिये सख़्त कारवाई के निर्देश
भोपाल, 11 दिसम्बर (हि.स.)। विभिन्न मंचों से लगातार विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए संज्ञान ले लिया है। उन्होंने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्मा की बर्खास्तगी के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही वर्मा को वर्तमान में उप सचिव कृषि विभाग के पद से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार देर रात जारी विज्ञप्ति में बताया कि विभाग ने संतोष वर्मा के राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है। विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है। फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है। अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है।
वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं। अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
