जबलपुर/भोपाल, 04 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे इस नीति के बिना किसी न्यायिक बाधा के जारी रहने का रास्ता साफ हो