जम्मू, 20 नवंबर (हि.स.)। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि जम्मू तेज़ी से ट्रेड और लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर उभर रहा है जो लद्दाख और कश्मीर घाटी को देश के ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में सड़क और रेल कनेक्टिविटी में हुई काफ़ी बढ़ोतरी ने इस इलाके की बहुत ज्यादा संभावनाओं को सामने लाया है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित जम्मू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव-2025 में बोल रहे थे। अपने भाषण में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधारों को तेज़ किया है और डिजिटल इंटीग्रेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में क्रांति ला दी है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्टोरेज, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स क्षमता और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी ने यह पक्का किया है कि दूर-दराज के इलाके विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहें। ई-कॉमर्स की पहुंच और बढ़ता रिटेल सेक्टर भी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश इस असाधारण बदलाव का जीता-जागता उदाहरण है।

उन्होंने स्मार्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के ज़रिए जम्मू कश्मीर की विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने की अपील की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने, प्रोड्यूसर्स को सीधे कंज्यूमर्स से जोड़ने और हमारे व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों, कारीगरों और एमएसएमईस की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक मज़बूत स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस इकोसिस्टम समय की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू-कश्मीर को ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार जगह बनाने के मकसद से शुरू की गई खास कोशिशों के बारे में भी बताया।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जल्द ही जारी की जाएगी। नई पॉलिसी में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, ड्राई पोर्ट और वेयरहाउसिंग ज़ोन के डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने पर फोकस करते हुए एक बड़ा फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। यह लॉजिस्टिक सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा भी देगा, जिससे यह पक्का होगा कि इसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सभी फायदे मिलें।

उन्होंने कहा कि गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत 3,000 करोड़ रुपये के 49 बड़े लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की मैपिंग पहले ही की जा चुकी है जो रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन और तेज़ी से काम पूरा करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच जम्मू-कश्मीर को लॉजिस्टिक्स की कमियों को पहचानने, इंडस्ट्रियल एस्टेट तक लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, माल ढुलाई को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक्स की लागत और ट्रांज़िट टाइम को काफी कम करने में मदद कर रहा है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आगे कहा कि जम्मू के विजयपुर में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ज़रिए, बिल्ड-डेवलप-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर अप्रोच के तहत डेवलप किया जाएगा। यह पार्क इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक टर्मिनल और कंटेनर फ्रेट स्टेशन जैसी मॉडर्न सुविधाएं देगा जिसका मकसद ट्रेड और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना है।

विक्रमजीत सिंह कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट; राहुल सहाय चेयरमैन, आईसीसी म्मू चौप्टर; देबमाल्या बनर्जी रीजनल डायरेक्टर इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स; विशेष पॉल महाजन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू-कश्मीर; बिज़नेस लीडर्स, इंडियन चौंबर ऑफ़ कॉमर्स के मेंबर्स, अलग-अलग ट्रेड और बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन के रिप्रेजेंटेटिव और सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह