रांची, 2 नवंबर (हि.स.)। मार्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) झारखंड राज्य कमिटी की रविवार को बैठक हुई, जिसमें पहचान की राजनीति के आधार पर आदिवासी–कुड़मी विभाजन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

बैठक के दौरान कमिटी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यह विभाजन राज्य की सामाजिक एकता और सामूहिक प्रगति के लिए घातक है। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि किसानों, युवाओं और मेहनतकश तबकों की एकजुटता को संरक्षित रखने के लिए माकपा राज्यव्यापी अभियान चलाएगी।

बैठक में इस तथ्य का स्वागत किया गया कि दोनों समुदायों के भीतर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो इस विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। पार्टी ने कहा कि इन प्रगतिशील लोगों के साथ संवाद बढ़ाते हुए दोनों समुदायों के बीच संपर्क और सहयोग को मजबूत किया जाएगा, ताकि विभाजन की राजनीति को परास्त किया जा सके।

राज्य कमिटी ने सरकारी ब्लड बैंक की जर्जर स्थिति और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में चल रहे छह जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड में दिए जाने के कदम का विरोध किया। कमिटी के सदस्यों ने कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करेगा और गरीब तबकों की पहुंच सीमित करेगा।

बैठक में संताल परगना और कोल्हान क्षेत्र में खनन और खनिज परिवहन से होने वाले प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाओं और कृषि योग्य भूमि के नष्ट होने जैसी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कर मांग पत्र तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

वहीं, राज्य के अंचल कार्यालयों में बड़ी संख्या में लंबित दाखिलखारिज (म्यूटेशन) के आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने, गैर-मजरुआ भूमि की रसीद जारी करने तथा अंचल और प्रखंड कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़कर धरना-प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक के दौरान करल की वाम-जनवादी मोर्चा सरकार की राज्य में अत्यंत गरीबी को समाप्त किए जाने के ऐतिहासिक कार्य पर सरकार और जनता को बधाई दी गई। राज्य कमिटी के सदस्यों ने बताया कि आगामी 7 नवंबर (समाजवादी क्रांति दिवस) से 15 नवंबर (झारखंड स्थापना दिवस) तक केरल मॉडल के पक्ष में व्यापक जन-अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्यभर में सभा, सेमिनार, परिचर्चाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता सुरजीत सिन्हा ने की।-------------

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak