जिले में कानून-व्यवस्था और राजस्व कार्यों में तेजी लाए अधिकारी : डीएम
समीक्षा बैठक लेते जिलाधिकारी


समीक्षा बैठक लेते जिलाधिकारी


चंपावत, 31 अक्टूबर (हि.स.)। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शुक्रवार को मासिक स्टाफ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कानून-व्यवस्था, न्यायलयों में लंबित वाद और राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने जनसेवा कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता को अनिवार्य बताया। उन्होंने सभी तहसील कार्यालयों में कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, सेना भर्ती या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के प्रमाण पत्र शीघ्रता से तैयार करने को कहा, ताकि किसी अभ्यर्थी को असुविधा न हो।

अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर छापामारी और चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अतिक्रमण हटाने और नशामुक्ति अभियान के तहत गांजा व नशीले पौधों के विनष्टीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा।

राजस्व विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने पटवारियों को ग्राम स्तर पर खतौनी का सार्वजनिक वाचन करने और निर्विवाद विरासतन मामलों का निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने आपदा राहत कार्यों और मुआवजा वितरण को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने भू-अभिलेखों और सरकारी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को अनिवार्य बताया। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और उप जिलाधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।

जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी चम्पावत अनुराग आर्य, उप जिलाधिकारी टनकपुर आकाश जोशी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कानून-व्यवस्था, न्यायालयों में लंबित वाद, राजस्व कार्य, भू-राजस्व वसूली, अभियोजन, खनन और परिवहन विभागों की गहन समीक्षा की। उन्होंने न्यायिक और राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा पुराने व नए मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी