गांधीनगर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बुधवार को गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) की पांचवीं रिपोर्ट सौंपी गई। इस आयोग ने 12 प्रमुख सिफारिशों के साथ ‘वन स्टेट-वन पोर्टल’ पहल को केंद्र में रखा, जो डिजिटल गुजरात 2.0 को साकार करेगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधारों के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है। अब तक इस आयोग ने राज्य सरकार को चार सिफारिश रिपोर्ट्स सौंपी हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई जीएआरसी की पाँचवीं रिपोर्ट में इस विचार के अनुरूप “वन स्टेट – वन पोर्टल” (एक राज्य – एक पोर्टल) पहल अपनाने की सिफारिश की गई है।

गुड गवर्नेंस के मॉडल स्टेट के रूप में प्रसिद्ध गुजरात में हर नागरिक को एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध कराने तथा ‘गवर्नमेंट ऐट द डोरस्टेप ऑफ सिटिजन’ के मंत्र को साकार करने की दिशा में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि सिंगल साइन-ऑन सिस्टम (एसएसओ) के माध्यम से नागरिकों को एक ही यूज़र आईडी से सभी सेवाएँ मिलें। साथ ही, एक बार भरी गई जानकारी को आधार या डिजीलॉकर सेवाओं से जोड़कर विभिन्न सेवाओं में स्वतः उपयोग में लाने की व्यवस्था विकसित की जाए।

इससे नागरिकों को बार-बार वही जानकारी देने से मुक्ति मिलेगी और “एक बार जानकारी दें, अनेक बार लाभ पाएं” का उद्देश्य पूरा होगा।

जीएआरसी की इस पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य फोकस डिजिटल गुजरात 2.0 पोर्टल विकसित करने पर है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी और सरकार व नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सुगम बनेगा।

इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि केवल नागरिकों के आवेदन की प्रतीक्षा करने के बजाय उनकी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर स्मार्ट अलर्ट सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक कल्याण योजनाओं और लाइफ-साइकल आधारित मार्गदर्शन की जानकारी प्रदान की जाए ताकि एक सक्रिय, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण प्रणाली लागू हो सके।

रिपोर्ट में प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो की भी अनुशंसा की गई है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि आवेदन, अनुमोदन और स्थिति अपडेट वास्तविक समय में उपलब्ध हों, जिससे पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़े। साथ ही, एक प्रमाणित फॉर्म अपनाकर अनावश्यक दस्तावेज़ों और स्टैम्प्स को समाप्त करते हुए “लेस पेपर-मोर फैसिलिटीज़” के लक्ष्य को साकार किया जाए।

राज्य के सभी जनसेवा केंद्रों को आधुनिक बनाने, सेवाओं के लिए प्रतीक्षा समय घटाने, और प्रत्येक केंद्र पर मार्गदर्शन डेस्क स्थापित करने जैसी सिफारिशें भी जीएआरसी द्वारा की गई हैं, ताकि सरकार का सिटिजन फर्स्ट दृष्टिकोण और अधिक प्रभावी बने।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्रामीण कंप्यूटर उद्यमी (विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर) की भूमिका को मजबूत किया जाए और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से ज़ोन-वाइज़ सेवा वितरण को और तेज बनाया जाए।

आयोग ने राइट टू सिटिजन पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत नागरिक चार्टर के नियमित ऑडिट और अपडेट के लिए एक संरचित प्रक्रिया की सिफारिश की है। साथ ही, जनसेवा केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफ पदों की नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेवा समय की स्पष्टता जैसी सिफारिशें भी शामिल की गई हैं, ताकि नागरिकों को “ईज़ ऑफ गवर्नेंस” का वास्तविक अनुभव मिल सके।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने कहा कि यह रिपोर्ट केवल तकनीकी सिफारिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन की एक नई संस्कृति का प्रतीक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ के विचार को केंद्र में रखते हुए नागरिकों को शासन की धुरी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जीएआरसी की यह पाँचवीं रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्य सचिव पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार एस. एस. राठौड़, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव हरीत शुक्ला, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और जीएआरसी के अधिकारी उपस्थित थे।

जीएआरसी की पांचवीं रिपोर्ट की सिफारिशें जीएआरसी की वेबसाइट https://garcguj.in/resources पर उपलब्ध हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / Abhishek Barad