शिमला, 31 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा यदि नगर निगम, नगर परिषद या किसी अन्य नगर निकाय की सीमा के भीतर आता है, तब भी उसपर हिमाचल प्रदेश रोडसाइड लैंड कंट्रोल