-5 वर्षों तक निगम पर ऋण अदायगी का नहीं रहेगा दायित्व, उसके बाद 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करना होगा भुगतान -सार्वजनिक सेवाओं को मिलेगा नया आधार, आउटसोर्स व्यवस्था होगी और सुदृढ़ लखनऊ, 21 जुलाई(हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंग