रांची, 15 जुलाई (हि.स.)। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के राइटफुल टार्गेटिंग अभियान के तहत प्राप्त सूची के आधार पर झारखंड सरकार ने जिलों को सत्यापन के बाद अयोग्य लाभुकों के नाम और राशन कार्ड विलोपित (डिलीट) करने का निर्देश दिया है। इस