नई दिल्ली, 01 जुलाई (हि.स.)। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिए गए संयुक्त ज्ञापन को संवैधानिक दृष्टि से अनुचित