नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि 2018 का फैसला महिलाओं को पुरुषों से कमतर मानने की धारणा पर आधारित था। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्ष