प्रयागराज, 07 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार एक बार किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर उसे वैध घोषित कर चुके हैं, तो उसी शिकायत पर बार-बार जांच की का