प्रयागराज, 06 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि करंट लगने (इलेक्ट्रोक्यूशन) के मामलों में बिजली विभाग की सख्त जिम्मेदारी तय होती है और पीड़ित को मुआवजा पाने के लिए विभाग की लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस स