कानपुर, 27 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को भी पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाए या उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।