- हिन्दी का मूल स्वरूप खत्म करने और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लखनऊ, 23 अप्रैल (हि.स.)। देश में डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के बीच एक बड़ा भाषाई विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी वेबसाइटों से मूल हिन्दी संस्करण हटाकर मशीनी अनुवाद आधारित सिस