नई दिल्ली, 12 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार ने राज्यों की फसल बोनस नीति को लेकर उठे विवाद पर स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 9 जनवरी को राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया अर्ध-सरकारी (डीओ) पत्र कोई निर्देश नहीं बल्कि एक सलाह थ