कोलकाता, 18 मार्च (हि. स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करना केवल चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की भी समान भूमिका है। मुख्य न्यायाधीश सुजॉ