रांची, 16 मार्च (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने गांवों में ग्राम विकास समिति और आदिवासी विकास समिति के गठन को चुनौती देने वाली सुनील उरांव की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इन समितियों का गठन पंचायतों की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप