- मंत्री पटेल ने गोटेगांव में ब्लॉक स्तरीय व्हीबी-जी राम जी कार्यक्रम को संबोधित किया

नरसिहंपुर, 06 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) व्हीबी-जी राम जी की जानकारी होनी चाहिए। हम पौधरोपण करते हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, तभी पौधा लगाइए।

मंत्री पटेल शुक्रवार को नरसिंहपुर जिले में ब्लॉक स्तरीय विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन- ग्रामीण (व्हीबी-जी राम जी) सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू नहीं की होती, तो आज ग्रामों में पक्की सड़क न होती। जनजातीय क्षेत्र के ग्रामों में भी पक्की सड़क बनाने का कार्य किया गया है। जहां पंचायतें भवन नहीं थी, वहां पंचायत भवन बनाने का कार्य हुआ है।

मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में एक साल के अंदर लगभग 2472 अटल ग्राम सेवा सदन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 106 जनपद पंचायतों के भवन अटल सुशासन भवन के नाम पर होंगे। ग्रामों में सीसी रोड, नाली निर्माण सहित अन्य कार्य किए गए हैं। इसके अलावा स्टॉप डेम बनाकर खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत आने वाले पैसों का सदुपयोग करना होगा। हमें पर्यावरण, जल संरक्षण, पौधरोपण, खेल के प्रति चिंता करने की जरूरत है। पंचायतों में गठित स्वसहायता समूह की माताएं- बहनें किसी न किसी काम में लगी हुई हैं। प्रदेश में लगभग 56 लाख जॉब कार्डधारी पंचायतों में हैं, जिसमें लगभग 37.50 लाख जॉब कार्डधारी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को मजदूरी मिले, इसके लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात व्ही.बी.जी-राम-जी अधिनियम 2025 लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। मजदूरों को उनकी मजदूरी की राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा।

मंत्री पटेल ने कहा कि व्ही.बी. जी-राम-जी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है, बीज बुवाई एवं फसल कटाई की व्यस्ततम समयावधि को भी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि में शामिल किया गया है।

मंत्री पटेल ने कहा कि नल- जल योजना के तहत छोटे- छोटे कार्य ग्राम पंचायत करेगी। अब हर ब्लॉक स्तर पर पीएचई के अधिकारी होंगे, जो नल- जल योजना के कार्य को देखेंगे। कई सालों से पुराने जर्जर पंचायत भवनों को तोड़कर नए पंचायत भवन बनाएंगे। शतप्रतिशत पंचायतों में सुव्यवस्थित पंचायत भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश में 500 की आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ग्राम पंचायतों में नल- जल योजना के तहत कर वसूली का कार्य स्वसहायता समूह की महिलाओं को दिया गया, जिससे उनको भी लाभ मिला। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने व्ही.बी. जी-राम-जी योजना के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर