नई दिल्ली, 06 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के महीनों से खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को दो सप्ताह में बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ