श्रीनगर, 24 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए), 2011 के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता