गुवाहाटी, 17 फरवरी (हि.स.)। असम विधानसभा के चार दिवसीय बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शून्यकाल के दौरान ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) विधायक अशरफुल हुसैन ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 के परिणामों में विसंगतियों के संबंध में एक नोटिस के माध्यम से इस मुद्दे पर जवाब मांगा।

इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि असम सरकार से प्राप्त रिक्ति सूची के अनुसार, असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की ओर से वर्ष 2024 के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन में असम सिविल सेवा में मोरान और मटक समुदायों के लिए दो पद आरक्षित किए गए हैं। असम पुलिस सेवा अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी अधिक पद आरक्षित किए गए हैं।

असम सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबीपी 110/2023/2 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, असम लोक सेवा आयोग द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एसीएस (जूनियर ब्रांच) और एपीएस (जूनियर ब्रांच) में मोरान और मटक समुदायों के लिए एक-एक पद आरक्षित किया गया है। तदनुसार, असम लोक सेवा आयोग को पहले ही सूचित कर दिया गया है। हालांकि, आयोग द्वारा घोषित सीसीई 2024 के अंतिम परिणामों में मटक समुदाय के केवल दो उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर आरक्षण के खिलाफ माना गया था। मंत्री ने सदन को यह भी सूचित किया कि अंतिम परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद एपीएससी से संपर्क किया गया है। मोरान छात्र संघ और अन्य मोरान समुदाय के सदस्यों से शिकायतें आने के बाद आयोग ने तुरंत इस मामले पर चर्चा की और उक्त सरकारी निर्देश के आधार पर मोरान समुदाय के उम्मीदवारों को आरक्षित पदों पर अवसर देने के उद्देश्य से 16 फरवरी को घोषित अंतिम परिणाम को तुरंत रद्द कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि एपीएससी की इस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार उचित इंतजाम करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय