प्रयागराज, 13 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रकरण को ‘