गोरखपुर, 06 जनवरी (हि.स.)। जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देशन में जनपद में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार काे तहसील सहजनवा क्षेत्र में विनिमय (विनियमन) शुल्क जमा न करने वाले चार ईंट भट्ठों पर संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

उप जिलाधिकारी सहजनवा, तहसीलदार सहजनवा, नायब तहसीलदार सहजनवा के नेतृत्व में खनिज विभाग के खनन अधिकारी गोरखपुर, खनन निरीक्षक गोरखपुर तथा थाना अध्यक्ष सहजनवा की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित ईंट भट्ठा संचालक विगत कई वर्षों से बिना विनिमय शुल्क जमा किए भट्ठों का संचालन कर रहे थे।

कार्रवाई के दौरान बीएस माक्रा ईंट उद्योग, प्रोपराइटर माधुरी, भट्ठा स्थल सेमरादारी (तहसील सहजनवा) पर यह पाया गया कि पिछले तीन–चार वर्षों से बिना विनिमय शुल्क जमा किए ईंट भट्ठा संचालित किया जा रहा था। इस पर मौके पर कच्ची ईंटों को तोड़ दिया गया तथा ईंट पथाई का कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। भट्ठा संचालक को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण बकाया विनिमय शुल्क ब्याज सहित शीघ्र जमा कराएं, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार पीसीएस ब्रिक फील्ड, प्रोपराइटर मनमोहन सिंह, भट्ठा स्थल निबरहार (तहसील सहजनवा) द्वारा भी विगत तीन वर्षों से बिना विनिमय शुल्क जमा किए ईंट भट्ठा संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान ईंट लदी हुई दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर थाना सहजनवा में खड़ा करा दिया गया तथा ईंट भट्ठा संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। संचालक को निर्देश दिया गया कि बकाया विनिमय शुल्क शीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त बीकेओ ब्रिक फील्ड, प्रोपराइटर जनार्दन यादव, भट्ठा स्थल कुंडा (तहसील सहजनवा) पर भी बिना विनिमय शुल्क जमा किए ईंट भट्ठा संचालित किया जा रहा था। यहां कच्ची ईंटों को क्षतिग्रस्त किया गया और ईंट पथाई का कार्य रुकवा दिया गया। भट्ठा संचालक को तत्काल विनिमय शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए।

वहीं आरबीएस ब्रिक फील्ड, प्रोपराइटर कुंवर सिंह, भट्ठा स्थल नियामदगंज (तहसील सहजनवा) पर भी बकाया विनिमय शुल्क न जमा किए जाने पर कच्ची ईंटों को तोड़ा गया और बकाया धनराशि शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त ईंट भट्ठा संचालक विनिमय शुल्क तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में बिना शुल्क जमा किए ईंट भट्ठा संचालन पाया गया, तो भट्ठा संचालन बंद कराने के साथ-साथ नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि शासन के राजस्व की क्षति रोकी जा सके और नियमों के अनुरूप ईंट भट्ठा संचालन सुनिश्चित किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय