कोलकाता, 20 जनवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग को पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए जाने के बीच भारतीय जनता